ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 — kashrummy की स्पष्ट व्याख्या

SRO यानी स्व-नियामक निकाय वह संस्था है जिसे केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग मंचों के पंजीकरण और अनुपालन की जांच के लिए अधिकृत करती है।

अधिनियम 2025 के तहत वे खेल जो SRO द्वारा मान्यता-प्राप्त हैं और जिनमें वास्तविक धन की हार-जीत शामिल नहीं है, 'permissible' श्रेणी में आते हैं।

KYC यानी Know Your Customer — अधिनियम के तहत हर पंजीकृत मंच को उपयोगकर्ता की आयु, पहचान और स्थान की जांच अनिवार्य रूप से करनी होती है।

वे डिजिटल खेल जिनमें वास्तविक धन लगाया जाता है और जीत या हार के रूप में धन प्राप्त या खोया जाता है — ये 2026 से पूरे भारत में निषिद्ध हैं।

अधिनियम 2025 प्रत्येक पंजीकृत मंच को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देता है जो उपयोगकर्ता की समस्याओं का निर्धारित समय में समाधान करे।

जो खेल SRO मानकों पर खरे नहीं उतरते या जिनमें वास्तविक धन की जोखिम हो, उन्हें 'non-permissible' माना जाता है और उनका संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।